ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੰਗਾਮਾ......

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 80 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਗਠਨ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿ ਇਕਨਾਮਿਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ₹19,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2025 ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ ₹32,000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 17% ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 20% ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਫੰਡ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 2024 ਵਿੱਚ, 41 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ₹7,000 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 49 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਇਸ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਘਾਟਾ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ 2027 ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।